गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनी आन्दोलनका क्रममा देशभर भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण, मर्मत तथा नयाँ संरचना निर्माणका लागि करिब ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्तो लागत अनुमान सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, सवारी साधन र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद÷मर्मतका लागि कुल ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यसमध्ये भवन पुनर्निर्माणतर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारी साधनको खरिद तथा मर्मततर्फ ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।

रोजगारी र उत्पादनमा असर

जेनी आन्दोलनका कारण सिर्जित असहज अवस्थाले वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा पनि ठूलो प्रभाव पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा मात्रै १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ। रोजगारीतर्फ प्रत्यक्ष रूपमा २ हजार ९ सय ९९ जना प्रभावित भएका छन् भने २ हजार ३ सय ५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन्। यसले आन्दोलनको सामाजिक र आर्थिक प्रभाव गहिरो रहेको देखाएको छ।

कुल क्षतिको परिमाण

समितिको प्रतिवेदन अनुसार जेनी आन्दोलनका क्रममा देशभर कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ४.३० प्रतिशत बराबर हो। कुल क्षतिमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत क्षति भएको छ।

बागमती प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित

प्रदेशगत विवरण हेर्दा बागमती प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। कुल भौतिक क्षतिको ६६.५ प्रतिशत हिस्सा यही प्रदेशमा परेको छ। आन्दोलनका क्रममा देशभर २ हजार ६ सय ७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये ७९.८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन्।

क्षतिको क्षेत्रगत विवरणअनुसार भवनतर्फ मात्रै ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, सवारी साधनमा १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख र अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा ९ अर्ब २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक क्षेत्र

सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्रै ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यसमध्ये नेपाल सरकारले ६६ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत, स्थानीय तहले २१.८ प्रतिशत र सार्वजनिक संस्थानले २.२ प्रतिशत क्षति व्यहोरेका छन्। सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको क्षतिमध्ये ४४.७ प्रतिशत भवनमा, २.६ प्रतिशत सवारी साधनमा, २३.२ प्रतिशत अन्य भौतिक सम्पत्तिमा र २९.५ प्रतिशत अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा परेको छ।

निजी क्षेत्रमा कुल ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यसमध्ये निजी प्रतिष्ठानतर्फ २७ अर्ब ४९ करोड ३ लाख रुपैयाँ (८१.९ प्रतिशत) र घरपरिवारतर्फ ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ (१८.१ प्रतिशत) क्षति भएको छ। सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जुन कुल क्षतिको ७ प्रतिशत हो।