काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारको खर्च राजस्व संकलनभन्दा बढी देखिएको हो।

समीक्षा अवधिमा सरकारको कुल खर्चमध्ये चालु खर्चको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो रहेको छ। छ महिनामा सरकारले ४ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पूँजीगत खर्च भने अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। पुस मसान्तसम्म सरकारले ४९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ। यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार सोही अवधिमा सरकारको कुल राजस्व परिचालन ५ खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँट हुने रकम समेत समावेश गरिएको छ। कुल राजस्वमध्ये कर राजस्वबाट ५ खर्ब १६ अर्ब १२ करोड र गैरकर राजस्वबाट ६१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। खर्चको तुलनामा राजस्व संकलन १ खर्ब १२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँले कम रहेको देखिन्छ।

यद्यपि सरकारी ढुकुटीको अवस्था भने सुदृढ देखिएको छ। २०८२ पुस मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा ३ खर्ब ४६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ। यसमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकम पनि समावेश छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात १ खर्ब ४९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र थियो।

प्रदेश सरकारको खर्च र स्रोत परिचालनतर्फ हेर्दा, सातै प्रदेशको कुल खर्च समीक्षा अवधिमा ३९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सोही अवधिमा प्रदेशहरूको कुल स्रोत परिचालन ९१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यसमध्ये संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वको हिस्सा ६९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ।

प्रदेशहरूले आफ्नै आन्तरिक तथा अन्य स्रोतबाट २१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन्। कुल मिलाएर खर्च राजस्वभन्दा बढी भए पनि बढ्दो नगद मौज्दातले सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा केही सहजता देखिएको छ।