काठमाडौँ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युत् महसुल विवाद समाधानको दिशामा अघि बढेको छ। विद्युत् नियमन आयोगले यस सम्बन्धमा आगामी चैत १ गते विशेष सुनुवाइ गर्ने मिति तय गरेको छ।

आयोगले सो दिन विशेष गरी पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलका सम्बन्धमा परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ। ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको आयोगले यस विवादलाई कानुनी र प्राविधिक सन्तुलन मिलाएर टुङ्ग्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

के छ उद्योगीहरूको माग?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुल अन्यायपूर्ण रहेको दाबी गर्दै केही उद्योगीहरूले आयोगमा निवेदन दिएका थिए। पञ्चकन्या ग्रुपका यी दुई उद्योगले प्राधिकरणको बक्यौता बुझाउने निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्तिसमेत पाउनुपर्ने माग राखेका छन्।

सुनुवाइ प्रक्रिया र कानुनी मार्ग

विद्युत् नियमन आयोगको कार्यविधिअनुसार महसुल सम्बन्धी विवादमा सुरुमा आयोगमै सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगले दिने निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा मात्र उद्योगीहरूलाई अदालत जाने बाटो खुल्नेछ।

• उपस्थिति: सुनुवाइका लागि आयोगले सम्बन्धित उद्योगका कानुन व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणको कानुन विभागका तीन अधिकारीहरूलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

• आधार: आयोगले प्रचलित ऐन, नियम र विगतका नजिरहरूलाई मुख्य आधार बनाएर यस विषयमा आफ्नो फैसला सुनाउनेछ।

समाधानको आशा

आयोगले निरन्तर रूपमा यस्ता विवादहरूको सुनुवाइ गर्दै आएकाले यो कदमले उद्योगी र प्राधिकरणबीचको दूरी कम गर्ने विश्वास गरिएको छ। चैत १ गते हुने यो सुनुवाइले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको अन्योल चिर्न र ऊर्जा व्यवस्थापनमा स्पष्टता ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिएको छ।