हेमराज लामिछाने

सातवटा प्रदेशमध्ये यहाँ बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा विश्लेषण गरिएको छ । यस प्रदेश सरकारको आ.व. २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर्सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ, तर समन्वय र सहकार्य कसरी गर्ने भन्ने कार्ययोजनाको बारेमा नीति तथा कार्यक्रम मौन देखिन्छ । लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य, मान्यता, मानवअधिकारको संरक्षण, सुशासन, उत्तरदायी सरकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता जनताका आधारभूत हकअधिकारप्रति प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । तर, उक्त प्रतिबद्धता विगतदेखि कसरी कार्यान्वयन हुँदै आएको छ र भविष्यमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई आश्वस्त पार्न सकेको देखिँदैन ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन तर्जुमा भएको र सोहीअनुसार सेवा आयोग गठन भएको नीति तथा कार्यक्रमले औंल्याएको र आगामी दिनमा आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गरी संघीय सरकारसँगको समन्वयमा आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रदेश सरकारको कार्यलाई पारदर्शी, नतिजामूलक एवं उपलब्धिमा आधारित बनाउन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच, मन्त्रीहरू र सम्बन्धित सचिवहरूबीच एवं सबै तहका कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने प्रतिबद्धतामार्फत प्रदेश सरकारले सकारात्मक थालनीको संकेत गरेको छ । तर, जति सजिलोसँग यो प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ, त्यति नै कार्यान्वयन पक्ष कठिन हुन सक्ने देखिन्छ । तसर्थ, कार्यसम्पादन करारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक रणनीति र कार्यनीति बनाई अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ ।

कम्तीमा स्नातक तह अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई वढीमा एक वर्षसम्म प्रदेशबाट तोकिएका निकाय वा स्थानीय तहमा स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने कुरा नीति तथा कार्यक्रम लिएको छ ।

प्रदेशअन्तर्गतका निर्वाचित पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्न सुशासन अध्ययन केन्द्रको निर्माण गर्ने कुरा राम्रो हो, तर मुलुकभित्रै रहेका संरचनाहरूबाटै सुशासनसम्बन्धी तालिम तथा अभिमुखीकरण जस्ता कामहरू गर्न सकिने भएकाले अहिलेको जटिल अवस्थामा प्रदेश सरकारले यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुभन्दा जनताको जीवनस्तर उकास्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राख्न सकेको भए उचित हुने देखिन्छ । कम्तीमा स्नातक तह अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई वढीमा एक वर्षसम्म प्रदेशबाट तोकिएका निकाय वा स्थानीय तहमा स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने कुरा नीति तथा कार्यक्रम लिएको छ, जुन युवाहरूलाई रोजगारको सिर्जना गर्ने र उनीहरूको क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम मान्न सकिन्छ । जुन कुरा अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

कोभिड–१९ को संक्रमणबाट रोजगारी र उत्पादनमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यून गरी दिगो उत्पादकत्व, भरपर्दो वितरण सञ्चालन र उद्यमशीलताको विकास गर्न प्रदेश सरकारबाट दिइँदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन बैकिङ पद्धतिमार्फत न्यून ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको छ । यस कार्यक्रमलाई बढी व्यावहारिक र न्यायोचित रूपमा कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने र सो कार्यक्रमको निरन्तर अनुगमन र नियमन गर्ने संयन्त्रलाई थप क्षमतावान र प्रभावकारी बनाउनसमेत जरुरी देखिन्छ ।

जनताको स्वास्थ्यको सवाल अति नै संवेदनशील विषय भएको र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पर्याप्त जनशक्ति, आवश्यक उपकरण र औषधिको अभावले सेवा प्रभावमा समस्या आउने गरेको अनुभव सबैले गरेको सन्दर्भमा संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति, उपकरण तथा औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ । प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । संघीय सरकारले लिएकै नीतिलाई पछ्याउँदै खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्दै ‘कोही भौकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारा अगाडि सारेको र सो कार्यको कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाइने नीति लिने र ‘आत्मनिर्भर स्थानीय तह’ घोषणा गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता स्वयंमा स्वागतयोग्य छ । यो कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आधारमा आगामी दिनमा जनताले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने कुरालाई सबैले हेक्का राख्नुपर्दछ  ।

प्रदेश सरकारको नाराले जनताको मन छुन कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन आवश्यक हुन्छ । तसर्थ, आत्मनिर्भरताका लागि बहुआयामिक कृषि उत्पादनमा सहयोग पुग्ने योजना, कार्यक्रम र बजेटको सुनिश्चितता गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको उत्तरदायित्व हुन आउँछ । यसका साथै वास्तविक किसानलाई सहयोग पुग्न सक्नुपर्ने र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चितता गर्न स्थानीय सरकारले प्रभावकारी भूमिमा खेख्नुपर्दछ । जसका लागि प्रदेश सरकारले अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने र बजारीकरणमा समस्या देखिएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकेको मूल्यमा स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा खरिद गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाउने कुराले किसानहरूलाई हौसला प्रदान गर्नेछ ।

प्रदेश सरकारले साक्षर बागमती प्रदेश घोषणा गर्नुपूर्व प्रदेशभित्र कति निरक्षरता रहेका छन् र निरक्षर जनताहरूलाई कसरी साक्षर बनाउने भन्ने कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक थियो ।

तर, वास्तविक रूपमा किसानहरूलाई माटोमा काम गर्न हौसला प्रदान गर्ने र उत्साहित गर्ने विशेष खालका कार्यक्रमहरू ल्याउने र यस सम्बन्धमा किसानहरूलाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्दछ । यसका अतिरिक्त कृषकको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन गरी कार्यक्षेत्रमा खटाउन सक्नुपर्दछ । प्रदेशले लिएको ‘कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम’ को थालनी गर्ने प्रतिबद्धता प्रशंसनीय छ । तर लामो समयदेखि किसानहरूले चाहेको बेलामा कृषि र पशु प्राविधिकको सेवा प्राप्त गर्न नसक्दा उनीहरूले पाउने गरेको हैरानी, दुःख र यसले पारेको नकारात्मक प्रभावले गर्दा यस क्षेत्रमा किसानहरू खुलेर लाग्न त्यति प्रोत्साहित हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ । तसर्थ, आगामी वर्षको सुरुदेखि नै आवश्यक जनशक्ति सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा खटाउने प्रबन्ध गर्न प्रदेश सरकार सफल हुन जरुरी छ ।

खरका छाना भएका घरहरूलाई जस्ताको छाना लगाउने कार्यक्रमले गरिब निमुखा जनताको मुहारमा हासो अवश्य ल्याउने छ । यो कार्यक्रमलाई स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्न सके पहिलो वर्षमै सतप्रतिशत प्रगति हासिल गर्न सकिने सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखी बजेट तथा कार्यक्रमले समेट्न जरुरी देखिन्छ । सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन तथा खर्चको गुणस्तर र नतिजाप्रति सम्बन्धित निकाय, पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने र कुनै निकायले तोकिएको चौमासिकमा विनियोजित बजेट सोही चौमासिकभित्र खर्च नगरेमा सोलाई स्वतः रोक्का गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धताले खर्चको गुणस्तर वृद्धि गर्न र समयमै खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नसमेत सहयोग पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

सम्बोधनले बागमती प्रदेशलाई आगामी वर्षमा ‘साक्षर बागमती प्रदेश’ घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रदेश सरकारले साक्षर बागमती प्रदेश घोषणा गर्नुपूर्व प्रदेशभित्र कति निरक्षरता रहेको छ र निरक्षर जनताहरूलाई कसरी साक्षर बनाउने भन्ने कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन आवश्यक हुन्छ । साक्षरता प्रदेश घोषणा गर्न हतार गर्नुपूर्व पूर्ण साक्षरताको प्रत्याभूत गराउन स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा विशेष शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जरुरी हुन्छ ।