काठमाडौं । सोमवार बिहानै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई असफल देखाइएको एउटा तीखो प्रहार राखेका थिए । पार्टीले आफ्नो विधानबमोजिम चार वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि एक वर्ष थपेको र अनि त्यसपछि पनि नसकेर संविधानको सहारामा अर्को छ महिना अवधि बढाएको स्मरण गर्दै उनले यो अवधिमा पनि महाधिवेशन गर्न नसक्ने भई काँग्रेसलाई निर्वाचन आयोगसँग भिख माग्ने निरीह अवस्थामा पु¥याइएको उल्लेख गरेका छन् । यो पार्टी सभापति देउवालाई असफल व्यक्ति देखाएर चुनाव आपूmले जित्ने रणनीति भएको पनि हुन सक्छ पार्टी सभापति देउवा निकट केन्द्रीय सदस्यले भनेका छन् ।

यसपालि काँग्रेसले कोरोनाभाइरसको महामारी र लकडाउनलाई महाधिवेशन सार्न बहानाको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै त्यो स्वीकार्य नहुने नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले बताएको छ । संविधानले दिएको थप अवधि भदौ २३ तिर घर्कने स्थिति भइसक्दा पनि काँग्रेसले त्यो समयभित्र पदाधिकारी निर्वाचन गर्न नसक्नु भनेको नेतृत्वको चरम असफलता र लापर्बाही भएको पौडेलको भनाइ छ ।

तर राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधानमा संविधानले प्रष्ट बोलेको संविधानविद्हरू बताउँछन् । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ मा दल दर्ताका निम्ति निवेदन दिँदा दलले पूरा गर्नु पर्ने सर्त उल्लेख छ । जसमा राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । साथै, विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्ष भित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन भनेर संविधानको सो उपधाराले बोलेको छ ।

यति प्रष्ट लेखिएको हुँदाहुँदै त्योभन्दा बाहेक अन्य विकल्प खोज्ने कामलाई संविधान वा कानुनले नचिन्ने संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले बताएका छन् । भदौ २३ गतेभित्र आफ्नो महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने कांग्रेसका लागि संविधान र कानुनको बाध्यात्मक व्यवस्था भएको अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको पनि भनाइ छ ।

यदि उक्त समयभित्र महाधिवेशन गरेन भने निर्वाचन आयोगले ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्न सक्ने अनि त्यसमा पनि आलटाल गरे एक पटकको चुनावमा भागै लिन नदिने सम्मको कारबाहीको व्यवस्था कानुनमा छ उनले भनेका छन् । नेपाली काँग्रेसले यदि जरिबाना तिरेर केही समय तन्काउने कोसिस गरेमा त्यसले उसको प्रजातान्त्रिक तथा विधि मान्ने इतिहासमा दाग लाग्ने संविधानविद्हरुको भनाइ छ । दण्डित हुनु भनेको बहादुरीको काम होइन । त्यसमाथि निर्वाचन आयोगले केही समय दियो भने पनि कसैले यो विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा हाल्यो भने त्यो छुट्टै निरूपणको विषय बन्न सक्छ अधिवक्ता आचार्यको भनाइ छ ।

यस्तो होला भनेर मैले पटकपटक कुरा उठाएको थिएँ । गएको मंसिरमा महासमितिको बैठकमा पनि कार्यतालिका बनाएर जाऔँ भनेको थिएँ । तर नेपालमा प्रजातन्त्रको पाठशालाकै रूपमा रहनुपर्ने नेपाली काँग्रेस आज अप्ठेरो अवस्थामा आइपुगेको छ– उनले बीबीसीका संजय ढकालले पौडेललाई उदृत गर्दै समाचार बनाएका छन् ।

पार्टीभित्र कतिपयले महाधिवेशन गर्न नसकिए त्यसको विकल्पको रूपमा निर्वाचन आयोगसँग अनुरोध गरेर जरिबाना तिरेर भएपनि केही समय लम्ब्याउन चाहेको प्रति उनले चर्को असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । मैले निर्वाचन आयोगका प्रमुखसँग समेत कुरा गरेँ । यो त संविधानसँग बाझिन्छ भन्ने कुरा उठ्न सक्छ भनेर उहाँले मलाई बताउनुभयो पौडेलले भनेका छन् ।