काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले २०७७ बैशाखमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संशोधन अध्यादेश ल्याई केही दलहरु फुटाउने प्रयास गरेका थिए । आफ्नै पार्टीभित्र व्यापक विरोध भएपछि अध्यादेश फिर्ता लिनै पर्ने स्थिति सिर्जना भएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले आप्ना फेसवुक पेजमा राखेका छन् ।

त्यो अध्यादेश ल्याएको विषयमा रक्षात्मक धारणा राख्तै प्रधानमन्त्रीका अत्यन्तै विश्वासपात्र मानिनु हुने एक सांसदले एक टेलिभजन अन्तर्वार्तामा भन्नु भएको थियो– केही दलका सांसदहरुले आफ्नो पार्टीमा बस्न नसक्ने भएकाले कानून शंसोधन गरिदिन आग्रह गर्नु भए अनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।

अध्यादेश स्वीकृत हुनासाथ एक पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकको सहयोग लिएर (पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक साथमा भएपछि बाटोमा कुनै प्रहरीले प्रश्न नउठावस् भनेर त्यसो गरिएको ) उहाँको नेतृत्वमा अर्का एक सांसदसहित भएर मधेश केन्द्रित दलका एक सांसदलाई अपहरण गरी जनकपुरबाट काठमाण्डौमा ल्याई तारे होटलमा राख्नुभयो । र, अध्यादेश खारेज भएपछि मात्र अपहरित सांसद मुक्त हुनु भएको थियो । त्यस अध्यादेशको व्यापक विरोध गर्नेमा अहिले सत्तामा रहेका दलहरु पनि थिए ।

यसैबीच गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार टिकाउने र गिराउने खेलमा सांसद अपहरण र बन्धक बनाउने कामहरु भएको देखिए उनले भनेका छन् । आपूले ल्याएको अध्यादेश ठिक, अरुले ल्याएको अध्यादेश वेठीक भन्ने प्रवृति नै गलत छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले झण्डै दुई तिहाइको बहुमतलाई लत्याउँदै गत वर्षको पुसमा संसद विघटन गरिदिनुभयो । अदालतले संसद पुनस्थापना गरे पनि नयाँ सरकार बन्न सकेन । पुनः संसद विघटन भयो । अदालतको फैसलाबाटै दोस्रो पटक संसद पुनस्थापना भई संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको गठबन्धन सरकार बनेकोछ ।

गठबन्धन सरकारमा रहेकाहरुको सबैभन्दा सशक्त मत थियो कि निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले संसदबाट भाग्ने प्रयास गरेकोले संसदको स्थायित्व र निरन्तरताको लागि संसदलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । वर्तमान गठबन्धनले पनि अहिले संसदबाट भाग्ने निवर्तमान सरकारकै बाटोमा अघि बढी संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । अझ यो पनि भन्न थालिएको छ कि अव सरकारले अध्यादेशद्वारा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी दल विभाजनलाई सहज बनाउनेछ । हल्ला चले अनुसारको दल विभाजन अध्यादेश ल्याएरै छाड्यो सरकारले ।

पहिले अध्यादेशको समर्थन गर्ने सांसद अहिले यसको विरोधमा बुरुक बुरुक उफ्रिंदै हुनुहुन्छ । अनि अध्यादेशको विरोध गर्दै अदालतसम्म गएको वर्तमान गठबन्धनवाला समूह साँच्चि नै अध्यादेश ल्याउने तर्फ लाग्यो भने राजनीति फोहोरी खेल हो भन्ने पुष्टी हुनेछ ! त्यो भयो नै । नेताज्यूहरु, आफ्नो बोली, बचन, व्यवहार र कर्मबारे आत्मसमीक्षा गर्ने बानी बसाल्नु होस् न ।