लागुऔषधमाथि धनकुटामा विचार गोष्ठी

धनकुटा । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अग्रसर्तमा लागुऔषध सम्बन्धी विचार गोष्ठीमा धनकुटाका पालिका प्रमुखहरुले गाँजामाथि लागेको प्रतिबन्ध कानुन संशोधन गरेर फुकुवा गर्नु पर्ने बताएका छन् । करिब ४४ वर्षअघि गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । २०३४ भदौ ३ गते विकास सहायताको एजेन्डा लिएर अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री मार्गरेट पी गार्फिल्ड काठमाडौँ आए । उनले राजा वीरेन्द्रलाई भेटेर गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाउन राष्ट्रपति जिमी कार्टरले पठाएको सन्देश सुनाएर मात्रै अरु विषयमा कुराकानी गरे । कार्टरको सन्देशमा गाँजामा प्रतिबन्ध नलगाए नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमै असर पर्ने कूटनीतिक चेतावनी मिसिएको थियो । गार्फिल्डले ‘अडियन्स विथ किङ वीरेन्द्र–नार्कोटिक’ नाम दिएको सो टेलिग्राम तीन दशकपछि विकिलिक्स रिपोर्टबाट बाहिरियो ।

राष्ट्रसंघको बैठक, नेपालको भाग्यविधाता
संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागूपदार्थसम्बन्धी आयोग (युएनसिएनडी) को गत वर्षको फागुन २४ गते बुधबार बसेको बैठक नेपालका लागि भाग्यविधाता बनेको थियो । उक्त बैठकमा गाँजालाई हानिकारक लागूऔषधको सूचीमा कायमै राख्ने कि हटाउने ? भन्ने सन्दर्भमा मतदान भएको थियो । मतदानमा नेपालसहित ५३ देशले भाग लिएका थिए । जसमा २७ देशले गाँजालाई  हानिकारक लागूऔषधको सूचीबाट हटाउने पक्षमा मतादान गरे भने २५ देशले विपक्षमा मतदान गरे । एक मतका कारण गाँजा हानिकारक लागूऔषधको सूचीबाट हट्यो । नेपालले पनि हटाउने पक्षमा मतदान ग¥यो । नेपालको मत निर्णायक बन्यो । नेपालले आप्mनो कानुनमा संशोधन नगरेसम्म गाँजालाई बैधानिकता दिने वा खेतीका लागि फुकुवा गर्ने सम्भावना छैन । कानुनमा परिवर्तन गर्नेवित्तिकै जेलमा रहेका करिब पाँच हजारभन्दा बढीलाई मुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति बापत खेतीका लागि प्रोत्साहित गर्नु पर्ने हुन्छ ।

जुनबेला गाँजालाई हानिकारक लागूऔषधको सूचीमा राखेर प्रतिबन्ध गरिएको थिएन, त्यतिबेलासम्म नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र विश्वका धेरै मुलकको तुलनामा सबल थियो । खासगरी राजधानी काठमाडौं उपत्यका आसपासका तामाङ बस्ती र रुकुम रोल्पा क्षेत्रका मगर बस्तीहरू गाँजाको कारोबारका कारण सम्पन्न थिए । नेपालको गाँजा विश्वकै उत्कृष्ट हुने भएका कारण बजार राम्रो थियो, तर २०३० को दशकमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अमेरिकाको दबाबमा नेपालमा गाँजाको कारोबारमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । यो प्रतिबन्धसँगै राजधानी काठमाडौं आसपासको तामाङ बस्ती र रुकुम रोल्पा क्षेत्रको मगर बस्तीमा गरिबी सुरु भयो । त्यही गरिबीका कारण माओवादीका नाममा सशस्त्र जनविद्रोह जन्म्यो । मुलुकले निकै ठूलो कष्ट व्यहोर्न बाध्य भयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको पहल
१० माघ ०७५ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले पत्र लेख्दै विभिन्न अनुसन्धानबाट गाँजामा औषधीय गुणहरू रहेको पुष्टि भएको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रसंघ यो निर्णयको चरणमा पुगेको हो । २०७५ फागुन २४ गते भियनामा भएको बैठकमा नेपालले ‘नियन्त्रित वैध’ बनाउनुपर्ने आफ्नो मत राखिसकेको छ । गृह मन्त्रालयका उपसचिव नारायणप्रसाद दवाडी नेतृत्वको नेपाली टोली भियना पुगेको थियो । तर तीन शक्ति राष्ट्र अमेरिका, चीन र रुसले त्यसका लागि समय मागेकाले फुकुवाको निर्णय भने हुन सकेको थिएन । तर अहिले अमेरिकाका ५० मध्ये ३५ राज्यमा गाँजा फुकुवा भइसकेको छ । सन् २०१६ मा क्यालिफोर्नियाले गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा ग¥यो । नचाहँदा–नचाहँदै अमेरिकी दबाबमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको लागूऔषध उत्पादन तथा आपूर्ति अभिसन्धि गर्न बाध्य भएको थियो । २५ वर्षपछि सन् १९८६ मा अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा नेपाल अन्तिम राष्ट्र थियो । तर तीन दशकपछि परिस्थिति  उल्टियो । अमेरिका स्वयं गाँजालाई हानिकारक लागूऔषधको सूचीबाट हटाउन अग्रसर भयो ।

नेपालका पालिकाहरुको प्रयास
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत लागुऔषध नियन्त्रण शाखाको आयोजना र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटाको समन्वयमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताएका थिए । औषधिजन्य बहुउपयोगी गुण भएकोले मुलुकको आर्थिक स्रोतको लागि समेत गाजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिइनु पर्ने सहिदभूमि गाउँपालिका प्रमुख मनोज राईले बताए । उक्त गाउँपालिकामा हरेक वर्ष २ लाख ८० हजार केजी गाजा उत्पादन हुने उनले तथ्यांक प्रस्तुत गरे । जसको मूल्य २ अर्ब ८० करोड हुने राईको भनाई थियो । अधिकांशले लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ संशोधन गर्नु पर्ने उनको तर्क थियो । त्यस्तै, महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर पर्शुराम नेपालले पनि गाँजाको व्यावसायिक खेतीका लागि राज्यले कानुनी मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहाल तथा धनकुटाका प्रहरी प्रमुख एसपी गोविन्द अधिकारीले कानुनले बन्देज गरेसम्म त्यस्ता वस्तु नियन्त्रण गर्न प्रशासनको दायित्व रहने उल्लेख गरेका थिए । मन्त्रालयका उप–सचिव अर्जुन भण्डारी, शाखा अधिकृत किरणचन्द्र सुवेदी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामनारायण श्रेष्ठ, जिल्ला सहयायधिवक्ता कृष्ण वडु भण्डारी र अधिवक्ता हिमादेवी बस्नेतले कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमा टिप्पणी गरेका थिए ।

यसअघि सिन्धुपाल्चोकका पूर्व सांसद शेरबहादुर तामाङको  संक्रियतामा गत वर्षको फागुनको दोस्रो साता दर्ता भएको उक्त गैरसरकारी विधेयकका सन्दर्भमा धेरै टीकाटिप्पणी भयो । भारत जस्तो छिमेकी र अमेरिका जस्तो महाशक्तिको ग्रिनसिग्नलविना नेपालले यो विधेयक पारित गर्न सक्ला र ? यस्तो जोखिम लिन हुन्छ र ? भन्ने प्रश्न धेरैले उठाएका थिए ।  तर गत वर्ष फागुन २४ गते बुधबार भएको मतदानमा अमेरिका, बेलायत, भारत, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, क्यानडा, बेल्जियम, फ्रान्सलगायत मुलुकले पक्षमा मतदान नै गरे । छिमेकी चीनलगायत ब्राजिल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जापान, इराक, लिबिया, रुस, क्युबा, हंगेरीलगायतका मुलुकले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।