एमिकस क्युरीका पाँच वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये चारको राय विघटन विरुद्ध

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको सुनुवाइमा पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरीको बहस शुक्रबार सकिएको छ । एमिकस क्युरीमा नेपाल बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली थिए भने सर्वोच्च अदालत बारको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौला थिए । एमिकस क्युरीले रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी र विपक्षीका कानुन व्यवसायीको बहस र निवेदकका कानुन व्यवसायीको जवाफी बहस सकाएपछि इजलासलाई राय दिने प्रचलन छ । चार एमिकस क्युरीका सदस्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत भनेका छन् भने एक सदस्यले मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जानु सही भन्दै राय दिएका थिए ।

यसपछि राजनीतिक दलहरुको आँखा संबैधानिक अदालततिर सोझिएका छन् अर्थात फैसलाको प्रतिक्षामा दलहरु छन् । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले फाल्गुन १० गते भित्र बहस नोट उपलब्ध गराउन पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूलाई अनुरोध गरेका छन् ।

एमिकस क्युरीको तर्फबाट राय व्यक्त गर्न सुरुवात गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पार्टीभित्रको झगडालाई आधार मानेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु प्रधानमन्त्री ओलीको बदनियत र असंवैधानिक काम हो भनेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा पाँचौ एमिकस क्युरी पूर्णमान शाक्यले लिखित संविधान रहेको मुलुकमा राज्यका कुनै पनि पदाधिकारीमा असीमित अधिकार नहुने तर्क राखेका थिए । बिहीबार एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अभिवक्ता गीता पाठकले टिपेक्सकै सन्दर्भ जोडेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ (७) को ‘वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्ने शब्दलाई टिपेक्स लगाएर हेर्दा २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) जस्तो हुँदैन र भनी प्रश्न गरेका थिए ।

बिहीबार एमिकस क्युरीकै वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले पनि टिपेक्सको कुरा निकालिन् । उनले संविधानको धारा ७६ (७) मा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनेर धारा ७६ (५) अनुसारकै प्रधानमन्त्रीलाई नभनेको उनले तर्क गरिन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ‘त्यसपछि हेर्दा हेर्दैमा जाने’ भन्दै न्यायाधीशहरूले फैसलाका लागि आन्तरिक परामर्श गर्ने सङ्केत गरेका छन् । अदालतको सहयोगी भनिने एमिकस क्युरीका तर्फबाट शुक्रवार बहस सम्पन्न भएको हो । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि दायर गरिएका १ दर्जन रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले भनिन् ‘उपधारा ५ बमोजिम प्रधनमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा ‘ टिपेक्सको कुरा भएकाले मेरो दिमागमा आएको’ हो । उनलाई एक न्यायाधीशले सोधे ‘तपाईको विचारमा धारा ७६ (७) मा कहाँ कहाँ टिपेक्स लगाउनुपर्छ ?’

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बिहीबार आफूले भनेको टिपेक्स शब्दको प्रष्टीकरण दिए । उनले संविधानका शब्दमा त्रुटि हुन सक्ने भन्दै त्यस्तो बेलामा ब्याख्या गर्दा कहिले शब्द झिक्ने र कहिले थप्ने गर्नुपर्ने ब्याख्याको सिद्धान्त नै रहेको बताए । उनले भने– ‘त्यसमा इररहरु हुन्छ, कतिपय शब्द कहिले कहिले मिस्टेक हुन्छ ।  त्यसपछि उनले धारा ७६ (७) मा भएको शब्दको व्याख्या गरे । धारा ७६ मा (संसद विघटनको सन्दर्भमा) प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनेको भए प्रष्ट खुल्ने भन्दै धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनिदिएकाले व्याख्यामा समस्या भएको जबराको भनाइ थियो ।