काठमाडौं । अफगानिस्तानको नाङ्गहार प्रान्तमा एउटा कारमा गत साता देखिएका व्यक्ति अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेनका सबैभन्दा नजिकका सहयोगी रहेको आशङ्का गरिएको छ । अमिन उल हक २० वर्षअघि लादेनका प्रमुख सुरक्षा अधिकारी रहेको बीबीसीको अनलाइन न्यूजमा छ । उनी हतियारखरिद सम्बन्धी कामका प्रमुख समेत भएको बताइन्छ । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ पछि अमेरिकाले उनलाई आतंकवादीको सूचीमा राख्यो । र, उनी पाकिस्तान पुगेका थिए । त्यहाँ उनले तीन वर्ष जेलमा बिताएको बताइन्छ । नाङ्गहार प्रान्तमा उनको फिर्ती पुष्टि भएपछि त्यसले पश्चिमा विश्वलाई झस्काउने बताइन्छ । तालिबानले आश्वस्त पारे पनि अफगानिस्तान पुनः अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादको क्रिडास्थल बन्न सक्ने सम्भावना त्यसले दर्शाउँछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनले तालिबान र अलकायदाबीच बलियो जातीय र वैवाहिक सम्बन्ध रहेको देखाएको थियो ।

तालिबानले अफगानिस्तान नियन्त्रणमा लिइसकेको अवस्थामा पश्चिमा देशका प्रतिआतङ्कवाद निकायहरूसँग अफगानिस्तानको दुर्गममा अवस्थित अलकायदा र अरू लडाकु अखडाहरूको पहिचान गर्न सक्ने मानवीय सूचनाको आधार छैन । अमेरिकी फौज फिर्तीसँगै तालिबान बलियो भएकोबाट पश्चिमा देशका गुप्तचर निकायहरू चिन्तित भएको विवरण आएका छन् । सुरक्षा र आतङ्कवादसम्बन्धी विश्लेषक सज्जन गोहेलका अनुसार अफगानिस्तानको सत्ता तालिबानको नियन्त्रणमा पुगेसँगै त्यसले अलकायदालाई आफ्नो सञ्जाल पुनर्निर्माण गर्ने मौका दिनेछ ।

त्यो विस्तारले उक्त सङ्गठनको क्षमता अफगानिस्तानमा बसेर विश्वको जुनसुकै कुनैमा आक्रमणको योजना बनाउने तहमा पुग्न सक्ने उनको टिप्पणी छ । पश्चिमा फौजको बहिर्गमनपछि अलकायदा र उसको प्रतिद्वन्द्वी इस्लामीक स्टेट आईएसको स्थानीय समूले लाभ लिन प्रयास गर्ने बताइएको छ । हाल दुवै सङ्गठनहरू अफगानिस्तानमा छन् । पहाडी भूगोलका दुर्गम क्षेत्र भएकोले त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आतङ्कवादी सङ्गठनलाई लुकेर गतिविधि गर्न थुप्रै अखडाहरू उपलब्ध हुने देखिन्छ ।

तालिबान र अलकायदाको सम्बन्ध
एशिया प्यासिफिक फाउन्डेसनका गोहेल भन्छन्– तालिबान र अलकायदाको सांस्कृतिक, पारिवारिक र राजनीतिक सम्बन्ध निकै मजबुत रहेकाले राजनीतिक नेतृत्वले भित्रैबाट चाहे पनि पूर्ण रूपमा त्यसलाई अलग गर्न सकिने अवस्था छैन । सुडानमा रहेको अखडालाई अफगानिस्तानमा स्थानान्तरण गरेका ओसामा बिन लादेनलाई सन् १९९६ देखि सन् २००१ सम्म तालिबानले संरक्षण दिएको थियो । त्यस बेला तालिबानलाई मान्यता दिने तीन वटा देशमध्ये एउटा साउदी अरेबियाले आफ्ना गुप्तचर प्रमुख राजकुमार टुर्की अल–फैजललाई बिन लादेन हस्तान्तरण गर्न तालिबानलाई मनाउन पठाएको थियो । तर उनीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरे र अफगानिस्तानकै अखडाबाट अलकायदाले सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणको योजनालाई मूर्त रूप दियो । यूकेका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ सर निक कार्टरसहित कतिपय अधिकारीहरू तालिबानको नेतृत्वले आफ्नो विगतको गल्तीबाट पाठ सिकेको हुनसक्ने ठानेका छन् । अमेरिकाले २० वर्ष लामो अफगान युद्ध समाप्त भएको घोषणा यसै साता गरेको थियो ।

अन्तिम अमेरिकी फौज फिर्ता भएपछि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले बस्ने वा तनाव चर्काउनेमध्ये एउटा विकल्प आफूले रोजेको बताएका थिए । दुई दशकको अफगान द्वन्द्वका क्रममा अमेरिकाले सन् २००१ देखि २०१९ सम्म आधिकारिक रूपमा ८२२ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको पाइन्छ । तर यसमा अफगानिस्तानसँग सम्बन्धित कारबाहीका लागि पाकिस्तानमा सैनिक अखडा स्थापना गरेर अमेरिकाले गरेको खर्च समावेश गरिएको छैन । अमेरिकापछि ठूलो सङ्ख्यामा फौज पठाएका ब्रिटेन र जर्मनीले क्रमशः ३० अर्ब अमेरिकी डलर र १९ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको बताइन्छ ।

ब्रिटेन र भारतको तालिबानसँगको वार्ता
यसैबीच ब्रिटेनले अफगानिस्तानमा रहेका कतिपय ब्रिटिश नागरिक र अफगानहरूलाई सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित गराउने विषयमा तालिबानका अधिकारीहरूसँग कुरा गरिरहेको जनाएको छ । ब्रिटिश रक्षामन्त्रीले सांसदहरूलाई पुनर्वासका लागि योग्य डेढ सयदेखि दुई सय व्यक्ति र तिनका परिवार अफगानिस्तानमै रहेको बताएका छन् । तालिबानहरूले थप मानिसहरूलाई देशबाट बाहिर जान अनुमति दिने बताएपछि पछिल्लो वार्ता भएको हो । ब्रिटेनले ५ हजारभन्दा बढी ब्रिटिश नागरिकसहित हालसम्म १७ हजारभन्दा धेरै मानिसहरूलाई अफगानिस्तानबाट उद्धार गरेको विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले बताएका छन् । यसैबीच कतारमा रहेका भारतीय राजदूत दीपक मित्तलले तालिबानका राजनीतिक कार्यालयका प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकजईसँग दोहामा भेटवार्ता गरेका छन् । सो भेटवार्ता तालिबानी पक्षको अनुरोधमा भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस क्रममा अफगानिस्तानमा रहेका भारतीय नागरिकहरूको सुरक्षित र द्रुत फिर्ती सहितका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।

भारत भ्रमण गर्न चाहने विशेष गरी अफगानको बारेमा पनि छलफल भएको विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । भारतका राजदूतले अफगान भूमि भारतविरोधी गतिविधि र कुनै पनि प्रकारका आतङ्कवादको कार्यका लागि प्रयोग गरिन नहुनेमा आफ्नो देशको चासो रहेको बताएका थिए । तालिबानका प्रतिनिधिले यी विषयहरू सकारात्मक ढङ्गले सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाएको भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाइ छ । अफगानिस्तानमा झन्डै तीन दर्जन नेपालीहरू पनि उद्धारको पर्खाइमा बसिरहेका छन् । नयाँ दिल्लीस्थित राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारत र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सहितका निकायसँग उद्धारका लागि समन्वयन गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।