काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत अमेरिकाले पहिलो चरणमा दिन लागेको ५७ अर्ब रुपैयाँ सहयोग लिने वा नलिने ? भन्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच विवाद उत्पन्न हुने संकेत पाइएको छ । नेपालले उक्त सहयोग ग्रहण गर्ने हो भने संसद्बाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने हुन्छ, तर उक्त विधेयक गत वर्ष असारदेखि संसद् सचिवालयमा थाती रहेको छ । विधेयक पारित गर्न हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ गठबन्धमा तीव्र विवाद छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जी शुमर र एशिया हेर्ने सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सको आसन्न नेपाल भ्रमणअघि नै यसबारे स्पष्ट गर्न अमेरिकासँग आग्रह गरेको छ । यसमा भएका अस्पष्टता हटाउन सरकारले जुन बुँदा भनेको छ त्यो राम्रो कुरा हो यसमा आएको जबाफ पनि पारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक गरिनुपर्छ उनले भने ।

एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतको परियोजनामा नियम मिचेर खर्च भइरहेको नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र नेपालको राज्यकोष खर्च भइरहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले नियम मिचेर खर्च गरेको उल्लेख छ । अघिल्लो महिनासम्म एमसीसी मुख्यालयले दिएको ९.४२ मिलियन अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको कोषबाट ७.९४ अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको छ । यो शीर्षकमा भएको खर्च प्रतिशत एमसीसी स्रोतको २३.३० र नेपाल सरकारको १९.८५ प्रतिशत हो ।

अमेरिकी अनुदान मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित गर्ने योजनासहित संसद् अधिवेशन आह्वान गरिएको भनिए पनि सत्तारूढ गठबन्धन दलकै कतिपय नेताहरूले सम्झौता पारित गर्ने विषयमा आफूसँग छलफल नगरिएको बताएका छन् । अमेरिकाले नेपालको सडक र विद्युतीकरणको परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरेको झन्डै ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता सांसदबाट पारित गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भदौ २३ गतेबाट संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेसँगै एमसीसीको बहस फेरि सुरु भएको छ । सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल गरेर मात्रै एमसीसी अघि बढाउने बताए । कानून मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कार्कीले गठबन्धनको बीचमा व्यापक छलफल भएर मात्रै एमसीसी अघि बढ्छ सञ्चार माध्यसँग भनेका थिए । अनुदानका लागि राखिएका कतिपय सर्तबारे विभिन्न दलका नेताले प्रश्न गरिरहेका बेला एमसीसीबारे थप प्रष्ट गर्न अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी पक्षलाई पत्राचार गरेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले अमेरिकाले नेपालमा उठेका प्रश्नबारे स्पष्ट गरेपछि एमसीसी पारित गर्ने वातावरण बन्ने बताउने गरेका छन् ।

काँग्रेस नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत अमेरिकाले एमसीसीबारे नेपालमा व्यक्त “आशङ्का निवारण“ गरेपछि संसदबाट पारित गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री लागिरहेको बताएका छन् । एमसीसीका कतिपय प्रावधानमा व्यक्त भएका आशङ्का अमेरिकाले निवारण गर्ने र यसलाई सांसदबाट पारित हुने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री लागिरहनुभएकै छ– महतले जानकारी दिए ।

माओवादीसँग ’छलफल नै भएको छैन’
तर प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ आफूहरूसँग एमसीसी पारित गर्नेबारे कुनै छलफल नभएको बताएका छन् । “एमसीसीबारे पाँच दलको सर्वदलीय बैठकमा प्रस्ताव गरेर छलफल नै सुरु भएको अवस्था होइन । कसैको चाहना त हुनसक्ला तर त्यो ढङ्गले छलफल गरेको अवस्था होइन– उनले भने । सरकारले अमेरिकी पक्षलाई गरेको पत्राचार यथास्थितिमा एमसीसी पारित नहुने सङ्केत भएको गुरुङ दाबी गर्छन् । सम्झौता संशोधन गर्न अमेरिका तयार नभए एमसीसी पारित नहुने उनले बताए । सम्झौता संशोधन गर्न अमेरिका तयार हुने नहुने उसको कुरा भयो । तयार नै भएन भने यो च्याप्टर नै क्लोज हुने भइगयो । संशोधनका लागि तयार भए दुई पक्षबीच वार्ता हुनुप¥यो– उनले भने ।

अमेरिकी जबाफमा निर्णय ’निर्भर’
नेता गुरुङले आर्थिक परियोजनाको सम्झौता सांसदबाट पारित गर्नुपर्ने जरुरी नै नभएको बताए पनि गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडा अमेरिकाले एमसीसीबारे आशङ्का निवारण गरे पारित गर्न सकिने बताएका छन् । अमेरिकाले अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा पठाउने जबाफमा सम्झौता संसद्बाट पारित हुने कुरा निर्भर रहने उनको भनाइ छ । “सरकारले एमसीसीबारे थप स्पष्ट पार्न पत्र पठाइसकेको छ । सरकारले सोधेका ११ वटा प्रश्नमा उनीहरूले के जबाफ दिन्छन् त्यसमा निर्भर गर्छ– गठबन्धनको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडाले भने । उनले सत्ताधारी दलका नेताहरू परियोजनाको लागि प्रयोग हुने भूमिको स्वामित्व, अनुदानका लागि प्राप्त कोषको जबाफदेही, परियोजनामा विवाद आए नेपालको कानुन हाबी हुने वा नहुने जस्ता विषयमा प्रष्ट हुन चाहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीलाई लेखेको पत्रमा अनुदान अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत भए नभएको विषय समेत खुलाउन भनेको छ ।

के भन्छ एमाले ?
एमसीसीको पक्षमा देखिएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिवार सरकारले “झुक्याएर“ एमसीसी पारित गर्न खोजेको आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । सरकारले एमसीसीबारे आफूहरूसँग सल्लाह नगरेको ओलीको भनाइ छ । तर एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई एमसीसीबारे आफ्नो पार्टीमा छलफल नभएपछि आगामी संसद्मा एमालेले सभामुखको भूमिका, महाकाली नदीमा तुइनबाट खसेका जयसिंह धामीको घटना र चीनसँगको सीमा विवादबारे विरोध जनाउने बताए । हाम्रो दलले एमसीसीबारे सदनमा के गर्ने धारणा बनाइसकेको छैन । तर, हामीले हटाएका सांसद नहटाउने सभामुख र निर्वाचन आयोगको भूमिकाबारे हाम्रो सदनमा विरोध रहन्छ । जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटना र चीनसँग अनावश्यक रूपमा उठाइएको सीमा विवादबारे सरकारको जबाफ माग्ने काम हुन्छ– भट्टराईले भने । एमसीसी पारित गर्ने तयारीमा अघि बढेको सरकार छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनसँगको कूटनीतिमा चुकेको विपक्षीको आरोप छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि परराष्ट्रसहित १७ मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । जिम्मेवार मन्त्री नहुँदा सरकारले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक परिपक्वता देखाउन नसेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

सरकारले गत बुधवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हुम्लास्थित नेपाल–चीन सीमा समस्या अध्ययनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि उत्तरी छिमेकीसँग कूटनीतिक खटपट देखिएको छ । सरकारको निर्णयबारे तत्कालै प्रतिक्रिया दिँदै काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाल र चीनबीचको सीमा समस्या सन् १९६० को दशकमै समाधान भइसकेको दाबी दोहो¥याएको छ । शुक्रवार काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले केही व्यक्तिहरूले यसअघि पनि चीन–नेपाल सीमा विवादलाई उचाल्न खोजेको तर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको भनेका छन् । परराष्ट्र मामिलाका एक जानकार सरकारले आवश्यक नै नभएको विषयमा सरकारले चीनसँग समस्या झिकेको बताउँछन् ।
खासमा सत्तामा हुनेहरूले सत्त स्वार्थ पूरा गर्न विदेशनीतिमा मनमौजी जुन गरिरहेका छन् यो खेदजनक छ– चीनका लागि पूर्वराजदूत टङ्क कार्कीले भने । नेपाली कांग्रेसले आफू प्रतिपक्षमा रहँदा गत वर्ष हुम्लाको हिल्ला क्षेत्रमा नेपाली भूमि मिचेर चिनियाँ पक्षले संरचनाहरू निर्माण गरेको विषय उठाएको थियो । सीमाबारे प्रश्न उठेपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ती संरचना चिनियाँ भूभागमै बनाइएको बताएका थिए । काँग्रेस सरकारका पुगेको एक महिनापछि मन्त्रिपरिषद्ले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेपछि यो समस्या पुनः सतहमा आएको छ । सरकारले दार्चुलाको तुइन प्रकरण र हेलिकप्टर प्रकरणमा भारतसँग प्रश्न गर्न नसकेको आलोचना भइरहेका बेला चीनसँगको सीमा समस्या उप्काएको पूर्वराजदूत कार्की बताउँछन् ।

एमालेका नेताहरु भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्यसहितले बैठकको कार्यसूचीमा सो विषय समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै इसारामा यो दबाब सुरु भएको हो । यसअघि एकिकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल र अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीबीच दुई चरणको भेटघाट भइसकेको थियो । यो भेटघाटपछि संयोजक खनाल सकारात्मक देखिएका थिए । संयोजक खनाल सकारात्मक देखिएका कारण कार्यदलले एमसीसीका पक्षमा प्रतिवेदन दिएको थियो । केही महिनाअघि पोखरामा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डले भने– ‘कार्यदलले ल्याएको कुरा जस्ताको त्यस्तै पास हुन्छ भन्ने छैन, एमसीसी पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि मात्रै तय हुनेछ ।’ तर एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसमेत अमेरिकी राजदूतसँगको भेटपछि तैं चुप मै चुपको अवस्थामा रहेकाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बार्गेनिङ मात्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्थिति मजबुत बनाएको समाचार स्रोतले बताएको छ ।