तालिबानले काबुल कब्जा गर्नु भन्दाअघि सुरक्षित रुपमा अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीले देश छाडेर भागेको खबर सर्वत्र फैलियो । यी तिनै असरफ घानी थिए, जसले अफगानिस्तानको निर्वाचनमा उम्मेदबार हुनका लागि सन् २००९ मा अमेरिकाको नागरिकतालाई तिलाञ्जली दिएका थिए । १९७० मा अध्ययनको सिलसिलामा लेबनानको अमेरिकन यूनिवर्सिटीमा भेटघाट पछि विवाहित घानी र उहाँको श्रीमती दुवैजनासँग अमेरिकन नागरिकता थियो । अहिले घानी अमेरिका निकट राष्ट्र यूएईको अबूधाबीमा छन् । यसर्थ, आप्mनो देशको नागरिकता त्याग्न सक्ने व्यक्ति कुनै पनि देशको राष्ट्रवादी हुनै सक्दैन भन्ने कुरा हामी सबैले ख्याल गर्नै पर्छ । करिब ४३ प्रतिशत अफगानी शिक्षित भएको देशमा प्रशस्त खनिज पदार्थ भएर पनि गरीब कहलाइएको छ ।

अगस्त महिनामा अमेरिकाले अफगानिस्तान छाड्यो । तालिबानहरुले काबुलमा गोली पड्काएर खुशियाली मनाए । २० वर्ष लामो संघर्षपछि लडाकू तालिबानले अमेरिकालाई हरायो भन्ने समाचार विश्वभरी सुनियो । बीस वर्षसम्म अमेरिका अफगानिस्तानमा युद्ध बाहेक अरु के गर्दै थियो त ? उसले के गुमायो र के पायो, देखिने बाहेक अर्को पहलू पनि हुन्छ । आफ्नो स्वार्थ अनुरुप युद्ध शुरु गर्ने र आफ्नै प्राथमिकतामा समाप्त गर्ने काम पनि अमेरिकाले ग¥यो । र, अमेरिकासँग त्यसो गर्ने हैसियत छ, त्यो ग¥यो । अफगानिस्तानमा पनि अमेरिका पराजित भयो भनिन्छ । यसबाट असरफ घानी र उसको परिवारलाई केही फरक पर्दैन । कतिपय आलोचकहरुले अफगानिस्तानमा २० वर्षसम्म युद्ध मच्चाएर अमेरिकाले तालिवानलाई सत्ता बुझाएर अमेरिकी सेना स्वदेश फर्कियो पनि कतिपयले भनेका छन् ।

युद्धकालीन अवस्थामापनि खनिज उत्खनन् जारी थियो
भारतीय समाचार स्रोत अनुसार पूर्वीय कुनार प्रान्तको नाटो सैनिक अड्डा नजीक केही किलोमिटर टाडा अमेरिकनहरूले ३.८ मिलियन डलरको क्रसर लगाएर क्रोमाइट भन्ने खनिजको उत्खनन् गरेका थिए । अर्काथरी विश्लेषकहरुले भनेका छन्– अफगानिस्तानमा सरकार समर्थित नाटो फोर्स र तालिबानबीच ठूला शहर नजिक र सैन्य वेस नजीक भिडन्त भएको समाचार आई रहन्थ्यो तर गांव घर शान्त थियो, जहाँ खानीहरु हुन्छन् । युद्धकालीन अवस्थाबीच पनि खनिज पदार्थको उत्तखनन् जारी थियो । युद्धरत तालिबानको आयस्रोत अफीम, चन्दा असूली र बाहिरी सहयोगसँगै खनिज पदार्थको अवैध उत्खनन्बाट प्राप्त रकम समेत थियो । शक्तिशाली राष्ट्रहरु खनिज पदार्थको दोहनमा सक्रिय नै थिएँ । त्यसोभए यी खनिज पदार्थहरु भएको ईलाकामा सवै पक्षको मिलिभगतमा एकखाले अघोषित शान्ति र सम्झौता थियो कि भन्ने प्रश्न पनि विश्लेषकहरुको छ । बामयानदेखि काबुल लगभग १७५ किलोमिटरको दुरी जसलाई पार गर्न सात आठ घन्टासम्म लाग्ने गर्दथ्यो, २००९ र २०१० मा यूएनको गाडीमा ओहोर दोहोर गरिरहेको छ । बामयान अवस्थित यूएनको कार्यालयदेखि बस्ने ठाउँसम्मको अन्दाजी ढेड किलोमिटरको दुरी अधिकांश म पैदलनै आवतजावत गर्ने गर्दथे, एक वर्षसम्म । काबुलमा भने बेला बखत आत्मघाती हमला भई रहन्थ्यो ।

र, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले भनेका थिए– अफगानिस्तान पूर्णतः पुननिर्माण चाहन्थ्यो । हामीले यसलाई अघिल्लो तानशाहबाट मुक्त बनायौं, अब केही राम्रो बनाएर छोड्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । स्वतन्त्र अफगान समाजको निर्माणको लागि अफगान नागरिकलाई सहयोग पु¥याउनु हाम्रो अर्को खास चासोको विषय हो । किनकि लोकतान्त्रिक अफगानिस्तान नै अतिवादको साटो अर्को आशालाग्दो विकल्प हो । तर राष्ट्रपति बुसले भनेझै कुनै पनि कुरा भएन, काम भएन । यो नै अफगानिस्तानबाट हामी नेपालीले सिक्नपर्ने वास्तविक पाठ हो ।

विदेशी लगानी र देशी धमिराहरु
पिछलो २० वर्षमा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा लगभग ११०० अर्ब डलरको खर्च ग¥यो । यो नेपालको कयौं वर्षको वजेट भन्दा बढी हो । यसमा अमेरिकाले ८०% आफ्नो सेनामाथि र मात्र २% अफगानिस्तानको पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषयमा लगानी गरेको थियो । साठी लाख करोड डलर बराबरको लगानी आफ्नो सेनामाथि खर्च ग¥यो भने ६ लाख १५ हजार करोड बराबरको लगानी अफगान सेनाको लागि गर्यो । बिजुली, पानी, सडक, स्कूल, स्वास्थ्य, खाद्यजस्ता विषयमा मात्र २१ अर्ब डलर खर्च गरेको देखिन्छ । अधिकांश रकम एक हातले दिने र अर्को हातले लिने काम भयो, जहाँबाट आयो उतै गयो । हतियार र गोला बारुद निर्माताहरुले भरपूर पैसा कमाउने मौका पाए । अफगानिस्तानमा पड्किने गोला बारुदको पैसा सवै निर्यातकर्ता देशको खजानामा पुगी रहन्थ्यो । असरफ घानीहरुले देशवासीको खूनसँग डलर साटेर आफ्नो लागि समृद्धिको व्यापार गरे स्पष्टसँग भन्न सकिन्छ । प्रसिद्ध भारतीय लेखक अरुण सुरीले आफ्नो एउटा पुस्तकमा लेख्नुभएको छ “रुख भित्रै धमिरा लागेका छन् भने त्यसको वरिपरी जतिनै बलियो तारबार लगाएर रुखलाई जोगाउन सकिन्न । रुख ढाल्ने धमिराहरु नै हुन्छन् । हो, यस्तै भयो अफगानिस्तानमा ।

आफ्नो स्वार्थ अनुरुप युद्ध शुरु गर्ने र आफ्नै प्राथमिकतामा समाप्त गर्ने अमेरिकासँग हैसियत पनि छ, त्यो ग¥यो अफगानिस्तानमा पनि । अमेरिका पराजित भयो वा अफगानी जनता, यसबाट असरफ घानी र उसको परिवारलाई केही फरक पर्दैन । तालिवानलाई सत्ता बुझाएर अमेरिकी सेना स्वदेश फर्कियो पनि भनिन्छ ।

अफगानिस्तानका मानिसहरुमा यस देशमा पूर्णकालीन शान्ति होला भन्ने विश्वास थिएन, जुन सत्य सावित भयो । आम नागरिकको के कुरा विश्वस्त थिए भने– अफगानिस्तानको शान्ति–सुरक्षाका लागि विदेशी सेनाले काम गरिरहेको छ । अन्ततः त्यो अफगानीहरुको भ्रम सावित भयो । कुनै पनि राष्ट्रको स्वार्थ मात्र हुन्छ, भावना हुँदैन भन्ने कुरा अफगानी जनताले बुभ्mन सकेनन् । राष्ट्रय राजनीति गर्ने नेताहरुमा पनि स्थाई रुपमा शान्ति शुव्यवस्था स्थापना होला भन्ने विश्वास थिएन र तिनीहरुले त्यसको लागि राजनीति गरेका पनि थिएनन् । देशसेवाको लागी भन्दापनि आफ्नो भुडी सकेसम्म भर्ने काममा लागेका थिए । असरफ घानी सरकारको चरम भ्रष्टाचारी चरित्रलाई यो समाचारले पनि प्रष्ट पार्दछ, पुष्टि गर्दछ । बिभिन्न समाचार स्रोतहरुको भनाई अनुसार तीन लाख सरकारी सेना रेकर्डमा देखाईएको भएता पनि एक लाख पनि थिएनन् ।

त्यत्रो कागजी सेना जसलाई घोष्ट सोल्जर भन्ने गरिन्थ्यो, लाई दिइने, तलब, सर सामान सवै यिनी राजनेता र ठूला भनिएका सरकारी कर्मचारीहरुको गोजीमा पुग्दो रहेछ । यी तिनै राजनेता र ठूला सरकारी अधिकारीहरु हुन्, जसका सबै परिवार र बसोबास अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रहरुमा थियो । भगोडा असरफ घानीकी छोरी र उसको लाखौँ अमेरिकन डलर पर्ने अपार्टमेन्टबारे समाचार हालसालै निकै चर्चामा आएकै थियो । त्यो कागजी सेनाको कुरा मैले अफगानिस्तान बस्दा २००९ मा पनि सुनेको थिएँ । सवैको जानकारीमा भएको अक्षम्य अपराध बेलगाम अन्तसम्म जारी थियो । हाम्रों देश नेपालमा पनि झोले स्कूलहरु थियो र अहिले पनि कतै कतै छदैछ । जसमा अर्बौको लगानी व्यर्थ गरिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अगुवाईमा प्रभावकारी कारवाही गरी यस्तो प्रवृतिलाई नियन्त्रित गर्ने प्रयास गरिएको थियो ।

एकजना पश्चिमा पत्रकारको भनाई अनुसार अफगानिस्तानमा महत्वपूर्ण ठाउँहरुमा सरुवा गराउनका लागि जिल्ला प्रहरी प्रमुख र प्रान्तिय प्रहरी प्रमुखहरुले एकलाख डलरसम्मको रिश्वत (घुस) शक्ति केन्द्रहरुमा पु¥याउनु पर्दो रहेछ । जसो जसो विदेशी सेना फर्किने दिन आउदै थियो, देश खाने धमिराहरुको खाने रफ्तार पनि तीव्रतर हुदै गएको थियो, किनभने उनीहरुलाई थाहा थियो, भाग्ने दिन नजिक आउदै छ । काबुल अवस्थित रुसी राजदुतावासले दिएको जानकारी अनुसार भाग्दा असरफ घानीसँग चार ओटा कार र एउटा हेलिकप्टरमा नअटाउने गरी डलरले भरिएको बाकसहरु थिए । नेपाली रुपैयाँमा साट्ने हो भने अठार अर्ब जत्ति रकम एकै चोटी लिएर गए, त्यस अघिको कुनै हिसाब छैन । असरफ घानीको अमेरिकाको विभिन्न शहरहरुमा महंगो फ्ल्याटहरु छन् भन्ने समाचार पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार स्रोतहरुबाट प्रकाशित भएको थियो, अहिले प्रकाशित हुने क्रम जारी छ ।

अफगान्स्तिानमा युद्धरत तालिबानको आयस्रोत अफीम, चन्दा असूली र बाहिरी सहयोगसँगै खनिज पदार्थको अवैध उत्खनन्बाट प्राप्त रकम समेत थियो । शक्तिशाली राष्ट्रहरु खनिज पदार्थको दोहनमा अति सक्रिय थिएँ । त्यसोभए यी खनिज पदार्थहरु भएको ईलाकामा सवै पक्षको मिलिभगतमा एकखाले अघोषित शान्ति र सम्झौता थियो कि भन्ने प्रश्न पनि विश्लेषकहरुको छ ।

आज लाखौँको संख्यामा अफगानी जनता पाकिस्तानसँग लाग्ने सीमामा थुप्रिएर बसेका छन्, ढोका बन्द छ, हजारौंको संख्यामा विमानस्थल हुदै बाहिरिए । विमानबाट भुईमा झरेको विभत्स दृश्य टेलिभिजनमा देखियो । २६ अगस्त काबुल विमानस्थलमा भएको आत्मघाती ह्मलामा १३ अमेरिकी सैनिक र १७० अफगानी मारिए, जसको जिम्मा आईसीस–के भन्ने आतंकारी संस्थाले लियो ।

काबुल अवस्थित रिहायशी ईलाकामा एउटा कारभित्र आत्मघाती तयारीका साथ आतंकारी बसेको हुन सक्छन् भन्ने कथित सूचनाको आधारमा अमेरिकाद्वारा जानाजान गरिएको ड्रोनको हमलामा आतंकारी मारियो वा मारिएन तर एउटा परिवारको दश जना मारिए जसमा सात जना नाबालक र तीमध्ये दुई जना बच्चीहरुको उमेर त मात्र दुई वर्षको थियो, ती बालकहरुको दोष यत्तिमात्र थियो कि उनीहरु भ्रष्ट राजनेताहरु भएको मुलुकमा जन्मिएका थिए ।

रणनीतिक महत्वको अवस्थिति र प्रचुर खनिज सम्पदानै अफगानिस्तानको दुर्भाग्य साबित भयो । अमेरिकनहरुको शोध अनुसार अफगानिस्तानमा ६ करोड मेट्रिक टन कपर, २.२. अर्ब टन फलाम, १.४ अर्ब टन लिथिएम, अल्युमिनियम, जिंक, सुन र अन्य खनिज पदार्थहरु छन । अयोग्य र भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरु भएको मुलुकमा यस्ता खनिज सम्पदा हुनु भन्दा नहुनु ठिक रहेछ भन्ने कुरा मेरो चेतनाले अफगानिस्तान बस्दा स्वीकार गरेको थियो । दोस्रो विश्व युद्धताका पनि रणनीतिक महत्व भएको मुलुकहरुले प्रत्यक्ष युद्धको चोट व्योहोर्नु प¥यो, खनिज सम्पदा बाहेक अफगानिस्तानको व्यापारिक र भूराजनीतिक महत्व छ । प्राचिन सिल्करोड अफगानिस्तान भएर जान्थ्यो र मध्यपूर्व, उत्तर र दक्षिण एशिया जोड्ने यो महत्वपूर्ण कडी हो । यस क्षेत्रलाई कब्जा गर्ने संघर्षमा साम्राज्यवादी शक्तिहरु सदैव लागी रहे ।

अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रहरुको दृष्टिमा नेपालको भूराजनीतिक र सामरीक महत्व बढदै गएको कारण देश चलाउनेहरुमा आवश्यक सुझबुझ र इमान्दारीता भएन भने त्यसको परिणाम नेपाली जनतालाई व्योहोर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । भारत र चीनबीचको बढ्दो तनावको पछाडी तिनै शक्ति केन्द्रहरुको हात रहेको बताइन्छ । यस क्षेत्रमा बढदो पश्चिमा सक्रियता चिन्ताजनक हो, भारतको जासूसी संस्था “र” को पूर्व अधिकारी आरएसएन सिंहले आफ्नो भनाई र पुस्तक, लेखहरुमा बारम्बार यस कुराको उल्लेख गर्नु भएको छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्र आएको धेरै भई सक्यो, राजनीतिक नेतृत्व पंक्तिमा स्वेच्छाचारिता र अराजक प्रवृति झन–झन बढदै गएको देखिन्छ । साथ–साथै जनताप्रतिको जवाफदेहिता र सुशासन प्राथमिकताबाट हराउदै गएको छ । दलाल प्रवृति हावी छ, कर्मचारीतन्त्रमा पेशागत इमान्दारीभन्दा पनि अबसरवादी चरित्रको विकाश भएको छ, जनतामा असन्तोष बढदै गएको अवस्था छ । अन्तर्वार्ताहरुमा बुद्धिजीवी भनिनेहरुले गृहयुद्ध अवश्यंभावी भएको कुरा गर्ने गर्दछन् । आम जनता माझ नेताहरुप्रतिको विश्वास हराउदै गएको छ । देशमा यस्तो लक्षण देखिनु चिन्ताजनक विषय हो ।

के हो दोहा संझौता ?
२९ फरवरी २०२० मा कतारको राजधानी दोहामा अमेरिका र इस्लामिक एमिरेट ओफ अफगानिस्तानबीच एक संझौता भएको थियो । तालिबानले काबुलमाथि विजय प्राप्त गरेको र ३१ अगस्त २०२१ भन्दा लगभग ढेड वर्षअघि अर्थात यो संझौता १५ अगस्त २०२१ भएको थियो । ईस्लामिक रिपब्लिक अफ अफगानिस्तान हँुदा हँुदै त्यसको भविष्यबारे अमेरिका र वर्तमान ‘इस्लामिक एमिरेट अफ अफगानिस्तान’ बीच दोहामा सम्झौता हुदै थियो । यस संझौतामा अफगानिस्तानको धर्तीबाट अमेरिका र यसका सहयोगी राष्ट्रहरुको सुरक्षामाथि कुनै व्यक्ति वा संगठनबाट खतरा नहुने सुरक्षाको प्रत्याभूति, विदेशी सेनाहरुले अफगानिस्तान छाड्ने समय सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय साक्षीहरुको उपस्थिति र भविष्यको राजनीतिक रोडम्यापबारे वार्ता भएको थियो ।

अमेरिकाले आपूm सहित सबै देशको सेना, आफ्नो नागरिक र प्राइभेट सुरक्षा दिने संस्थालगायत सबैकुरा सम्झौता लागुभएको १४ महिना भित्र फिर्ता लग्ने वचनबद्धता प्रकट गरेका थिए । यसको साथै दुवै पक्षले युद्ध बन्दी छाड्ने, अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने र संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्मा र अफगानिस्तानमा इस्लामिक इमिरेट ओफ अफगानिस्तानको सदस्यहरुमाथि लागेको प्रतिबन्ध समेत हटाउने प्रयास स्वरूप अरु सदस्य राष्ट्रहरुसँग कुटनीतिक छलफल गर्ने कुरा उल्लेख थियो । इस्लामिक इमिरेट ओफ अफगानिस्तानले अमेरिका र यसका मित्र राष्ट्रहरुमाथि सुरक्षामा आघात पु-याउन सक्ने व्यक्तिहरुलाई भिसा, पासपोर्ट, यात्रा अनुमतिलगायत अरु बैध कागजपत्र प्रदान गर्ने छैन भन्ने खालको बुँदा पनि उक्त संझौतामा छ । यस संझौतालाई संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा मान्यता दिलाउने कुरामा अमेरिकाले आवश्यक पहल गर्ने छ भनी भनिएको छ ।

अफगानिस्तानको समृद्ध भविष्यको नाममा धुर्त राष्ट्रहरुका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले खनिज पदार्थको दोहन जारी राख्ने छन् । अर्को युद्ध क्षेत्रको चयन पनि भई सकेको हुनु पर्छ, अन्यथा त्यत्रो मिसायल, ड्रोन, हेलिकप्टर, वाहन, सरसामान, हथियार र गोला बारुदको उत्पादनमा असर पर्न सक्छ ।

फरवरी २९, २०२० मा अमेरिका र तालीबानबीच यसखालको सम्झौता हुनुलाई अगस्त २०२१ का प्रकरणहरुसँग जोडेर हेर्नु उचित हुने छ । पिछलग्गु देशका विश्लेषकहरुले यी सवै नौटंकी पूर्व निर्धारित थियो भन्ने कुरा बल्ल आएर बुझ्दैछन् । अब आउँदा दिनहरुमा पूर्व निर्धारित नौटंकीको थप श्रृंखला समेत देखिने छ । अफगानिस्तानको समृद्ध भविष्यको नाममा धुर्त राष्ट्रहरुका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले खनिज पदार्थको दोहन जारी राख्ने छन् । अर्को युद्ध क्षेत्रको चयन पनि भई सकेको हुनु पर्छ, अन्यथा त्यत्रो मिसायल, ड्रोन, हेलिकप्टर, वाहन, सरसामान, हतियार र गोला बारुदको उत्पादनमा असर पर्न सक्छ । त्यसैले यस्ता सामान उत्पादन गर्ने र त्यसलाई प्रयोग गर्ने संस्थाले नै अमेरिकाको नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण र सशक्त हस्तक्षेप गर्न सक्ने हैसियत राख्ने गर्दछ ।

निष्कर्षः
ईष्ट इन्डिया कंम्पनी भारतमा व्यापार गर्न आएको थियो, लामो संघर्षपछि भारत खण्डित रुपमा स्वतन्त्र भयो । इंगलिस प्रभाव यस क्षेत्रको जिब्रो, संस्कृति र राजनीतिमा आजसम्म पनि छ । यो क्षेत्रको कुनैपनि मुलुक चाहे त्यो सवैभन्दा ठूलो वा शक्तिशाली भारतनै किन नहोस् त्यस प्रभावबाट मुक्त छैन । यहाँको प्रत्येक राजनीतिक हलचलमा बाहिरी शक्तिशाली मुलुकहरुको भूमिका रहने गर्दछ । यस क्षेत्रमा बढदो पश्चिमा सक्रियतालाई सवैभन्दा गम्भिर खतराको रुपमा यस क्षेत्रका बुद्धिजीवी वर्गले हेर्ने गरेको छ ।

यहाँको प्रजातन्त्र विकसित मुलुकको प्रजातन्त्र जस्तो हैन, जहाँका जनता शक्तिशाली हुन्छन् र कार्यकारी वा राष्ट्रप्रमुख सवै कानूनभन्दा मुनि हुन्छन् । विकसित मुलुकहरुमा जनता शक्तिशाली हुनका लागि धेरै क्रान्ति र आन्दोलन भएका छन् र दोषी नेतृत्वलाई निर्ममतापूर्वक दण्डित गरिएको इतिहास छ । तर अरुको देखासिकी गरि त्यो पद्दति अंगाल्ने हाम्रो जस्तो मुलुकमा नेताहरु कहिले अवकाश पाउदैनन्, नैतिक दायित्व हुदैन, राष्ट्रको सम्पत्तिलाई आफ्नो निजि सम्पत्ति जस्तै उपयोग गर्दछन्, ऊ सेवक हैन शासक हुन्छ । भेडा जस्ता जनताहरु विभिन्न पार्टी अन्तर्गत बाडिएका हुन्छन् ।

रणनीतिक महत्वको अवस्थिति र प्रचुर खनिज सम्पदानै अफगानिस्तानको दुर्भाग्य साबित भयो । अमेरिकनहरुको शोध अनुसार अफगानिस्तानमा ६ करोड मेट्रिक टन कपर, २.२. अर्ब टन फलाम, १.४ अर्ब टन लिथिएम, अल्युमिनियम, जिंक, सुन र अन्य खनिज पदार्थहरु छन । अयोग्य र भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरु भएको मुलुकमा यस्ता खनिज सम्पदा हुनु भन्दा नहुनु ठिक रहेछ भन्ने कुरा मेरो चेतनाले अफगानिस्तान बस्दा स्वीकार गरेको थियो ।

त्यसकारण यस्तो निरंकुश शासकहरु भएको मुलुकको जनताको टाउकोमा जहिलेपनि खतराको तरबार झुण्डी रहेको हुन्छ । ईराक, सिरिया, अफगानिस्तान, सियरालियोन, हायटी लगायत कयौं मुलुकहरुमा भएको गृहयुद्धको कारण मारिने र घरबार विहीनभई शरणार्थीको जीवन जिउन बाध्य हुने अभागीहरुमा अधिकांशलाई देशको राजनीतिबारे केही सरोकार वा मतलब थिएन र छैन पनि । तर भ्रष्ट राजनीतिक व्यवहारको कारण उत्पन्न परिणामले तिनीहरुलाई छाडेन । त्यसकारण आफ्नों भविष्यको सुरक्षाको लागि पनि सचेत र जागरुक हुन जरुरी छ । अहिले नेपाल मात्र हैन यो क्षेत्रनै षड्यन्त्रको दलदलमा फस्दै गएको प्रतित हुन्छ । यो क्षेत्रको विवेकहीन शासकहरुको गल्तीको मूल्य जनताले भोग्नु नपरोस, यही कामना गर्दछु ।
(लेखक योगेश्वर रोमखामी करिब एक वर्ष अफगानिस्तानमा प्रहरी ट्रेनरको रुपमा जानु भएको थियो ।)