काठमाडौं । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सरकारमा मन्त्रीहरु नपठाउँने सम्भावना बढ्दै गएको छ । यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारबाट आप्ना मन्त्रीहरुलाई राजिनामा दिन निर्देशन दिने अधिक सम्भावना छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत अमेरिकाले पहिलो चरणमा दिई सकेको ५७ अर्ब रुपैयाँ सहयोग लिने वा नलिने ? भन्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्रबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । नेपालले उक्त सहयोग ग्रहण गर्ने हो भने संसद्बाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर उक्त विधेयक पारित हुन मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।

गत वर्ष असारदेखि संसद् सचिवालयमा थाती रहेको उक्त विधेयक पारित गर्न हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ गठबन्धमा तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ । काँग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का नाममा अनावश्यक राजनीति भएको बताएका छन् । ‘हामीले विश्व बैंक र एसियन बैंकबाट ब्याजमै मोटो रकम ऋण लिइरहेका छौं । तर, एमसीसी अनुदान हो । यो विकासका लागि दिइएको अनुदान हो । यसमा धेरै राजनीति गर्न खोजियो । त्यो आवश्यक छैन,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका छन् ।

त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संशोधन नभई अनुमोदन नहुने बताएका छन् । भ्रातृ संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) को केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागीहरुले एमसीसीको विषयमा दाहालको धारणा मागेका थिए ।

यसै सन्दर्भमा सरकारले एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जी शुमर र एशिया हेर्ने सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स हिजो मंगलबार नेपाल भ्रमण आइसकेका छन् । अघिल्लो महिनासम्म एमसीसी मुख्यालयले दिएको ९.४२ मिलियन अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको कोषबाट ७.९४ अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको छ । यो शीर्षकमा भएको खर्च प्रतिशत एमसीसी स्रोतको २३.३० र नेपाल सरकारको १९.८५ प्रतिशत हो । उक्त रकम विद्युतीकणमा खर्च गरिने हुँदा नेपालमा उत्पादन भएको विजुली भारतीय बजारमा विक्रि गरिने हुँदा हाइड्रो पावरको शेयर अत्याधिक बढ्ने सम्भावना छ ।

अमेरिकी अनुदान मिलेनीयम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित गर्ने योजनासहित संसद् अधिवेशन आह्वान गरिएको भनिए पनि सत्तारूढ गठबन्धन दलकै कतिपय नेताहरूले सम्झौता पारित गर्ने विषयमा आफूसँग छलफल नगरिएको बताएका छन् । अमेरिकाले नेपालको सडक र विद्युतीकरणको परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरेको झन्डै ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता सांसदबाट पारित गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ ।

त्यस्तै, संघीय संसद्को नवौं अधिवेशन सरकारले यसअघि दर्ता गरेका १५ वटा अध्यादेशमा केन्द्रित हुने भएको छ । संसद् सचिवालयले अधिवेशनको पहिलो दिन नै बजेटसहितका १५ अध्यादेश स्वीकृत गर्ने प्रस्तावलाई सम्भावित कार्यसूचीमा राखेको छ ।

संसद्ले स्वीकार गरेपछि मात्र सरकारले दर्ता गर्ने प्रतिस्थापन विधेयक भदौ ३० भित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकसमेत नराखी बैठकको कार्यसूची सार्वजनिक गरेका हुन् । तर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले भने बुधबार बिहान कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । बैठकले तय गरेको कार्यसूचीलाई अघि बढाइने अध्यक्षको सचिवालयले जनाएको छ ।