काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राणा शासन अन्त्यदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्मका राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नो पार्टीको निर्णायक र हस्तक्षेपकारी भूमिका रहेको बताएका छन् । नेकपा (माले) २०३५ सालमा स्थापना भएको हो । २००७ सालमा १०३ वर्षको राणा शासन ढालेको सम्पूर्ण जस नेपाली काँग्रेसलाई जान्छ । ललितपुरको गोदावरीमा शुक्रवारदेखि शुरु भएको उक्त पार्टीको विधान महाधिवेशनमा आफ्नो राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्दै ओलीले यस्तो गलत दाबी गरेका हुन् ।

नेकपा एमालेले लिंदै आएको नीतिहरू, पार्टी सञ्चालन गर्ने विधि, संगठन संरचना र त्यसको आकार, नेतृत्वको छनोट प्रक्रियासहितका विषयमा आएका परिवर्तनले एमाले ‘क्याडरबेस्ड मास पार्टी’ बाट ‘मासबेस्ड पार्टी’मा परिणत भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि विधान महाधिवेनको छनाट प्रकृया हेरे हुन्छ । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएसँगै एमालेले खुला राजनीतिको अभ्यास गर्दै आएको छ । राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको अनुसार एमालेको चुनावदेखि चुनावसम्मको जुन राजनीति छ त्यसले मासबेस्ड दल बन्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

ओलीका भनाइमा नेपालका राजनीतिक परिवर्तनहरूमा एमाले बन्नु अघिको उसको माउ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीदेखि अहिलेको एमालेको निकै प्रभावकारी भूमिका रहेको छ । उनले २००७ सालको परिवर्तनको प्रसङ्ग उप्काउँदै भने– दिल्ली सम्झौताले २००७ सालको आन्दोलनलाई बीचमै अवरुद्ध ग¥यो । सम्झौतालाई स्वागत गरेर नेपाली काँग्रेस राणा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायत देशभक्त शक्तिहरूले क्रान्तिलाई अघि बढाउने प्रयास गरेका थिए । आन्दोलनको सहयात्री कम्युनिस्ट पार्टीमाथि नेपाली काँग्रेसले प्रतिबन्ध लगायो तर पार्टीले विभिन्न वैधानिक मोर्चा र जनसङ्गठनका माध्यमबाट आन्दोलन जारी राख्यो ।

उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसै बेलादेखि संविधानसभाका लागि आन्दोलन गरेको र देशको हित विपरीतका कार्यविरुद्ध सङ्घर्ष जारी राखेको बताए । ओलीले २०४६ सालमा संयुक्त जनआन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । उनले भने– आन्दोलनलाई सामान्य सुधारमा सीमित राख्न चाहने नेपाली कांग्रेसको प्रयासलाई चिरेर पञ्चायती व्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्न, बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली सहितको संविधान निर्माण गर्न पार्टीले अग्रणी भूमिका खेल्यो । ओलीले त्यसपछि १२ बुँदे सहमतिदेखि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना र संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा समेत एमालेको “निर्णायक र हस्तक्षेपकारी“ भूमिका खेलेको उल्लेख गरे ।

प्रतिवेदन ओलीको, पढ्ने शंकर पोखरेल
उक्त महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन पढ्न थालेका ओलीले केही क्षण मात्र पढ्न सकेका थिए । उनले आफूलाई रुघाखोकी लागेको र अस्वस्थताका कारण पूरै प्रतिवेदन पढ्न नसक्ने बताए । त्यसपछि उनी मञ्चमा बसेर आफ्नै प्रतिवेदन शंकर पोखरेलबाट सुनेका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा विशेष गरी एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्दका आफ्ना सहयात्री माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कटु आलोचना गरेका थिए । उनले प्रचण्डले “अवसरवादी र अनैतिक राजनीति गरेको“ आरोप लगाएका छन् । उनले पछिल्लो आम निर्वाचनपछिको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा लेखेका छन्– वाम गठबन्धन बनाएर हामीले चुनावमा उत्साहजनक परिणाम हासिल ग¥यौँ । तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट भने काँग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने र नेकपा एमालेलाई एक्लो पार्ने प्रयास भयो, जुन अवसरवाद र अनैतिक राजनीतिको भद्दा अभिव्यक्ति थियो । मधेस केन्द्रित दलहरू संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउन नहुने मान्यतामा उभिएपछि मात्रै प्रचण्डको बाध्यात्मक समर्थन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई प्राप्त भएको थियो । त्यस्तै आफ्ना दशकौँका अर्का सहयात्री नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई कुण्ठा, निहित स्वार्थ र विभाजनकारी क्रियाकलापमा ठूलो भूमिका खेलको व्यक्तिका रूपमा चित्रित गरेका छन् । ओलीको प्रतिवेदनमा अहिले पार्टी फुटे पनि आगामी दिनमा पनि कम्युनिस्ट एकताका लागि पहल कायम राख्ने उल्लेख छ । त्यस्तै समाजवाद पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य भएकाले त्यसकै बाटोमा पार्टी लागेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ओलीको प्रतिवेदनमा एमाले र माओवादीको एकीकरण ऐतिहासिक परिघटना भएको उल्लेख गर्दै भने एमाले– कम्युनिस्ट पार्टीको विरासत बोकेको पार्टी भएको पनि उल्लेख छ । ओलीको प्रतिवेदनमा मधेसवादी दलका नेतामाथि पनि वैदेशिक हस्तक्षेप माग गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ । उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्– मधेस–केन्द्रित दलका कतिपय नेताहरूले संविधान निर्माणमा बाह्य हस्तक्षेपको माग गरे । त्यस्तै काँग्रेसले भारतीय नाकाबन्दीलाई ’नाकाबन्दी पनि भन्न नसकेको’ उल्लेख गरिएको छ । ओलीको प्रतिवेदनमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गर्नेदेखि देशमा परिवर्तन ल्याउन खालका विकास निर्माणका काम भएको दाबी पनि गरिएको छ ।

ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा गत वर्ष पुसमा संसद् विघटन गरिएपछि नेपालमा अदालत नै राजनीतिको शक्तिकेन्द्र जस्तो बनेको आरोप लगाएका छन् । उनले लेखेका छन्– गएको असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने आदेश मात्रै जारी गरेन, शेरबहादुर देउवालाई समय तोकेरै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी ग¥यो । सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको अपव्याख्यामाथि आधारित छ । यसबाट विभिन्न शक्ति केन्द्रको स्वार्थका खातिर आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने, उल्ट्याउने र राष्ट्रलाई अस्थिरता एवम् द्वन्द्वको भुँवरीमा धकेल्ने प्रयास भएको छ । फैसलाले कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि चुनौती खडा गरेको छ ।

एमालेको विधान महाधिवेशन के हो ?
नेकपा एमालेका अनुसार पार्टीका विभिन्न नीतिहरूमाथि छलफल गर्न र नयाँ नीतिहरू निर्माणका लागि गरिएको महाधिवेशन नै विधान महाधिवेशन हो । एमाले नेताहरूले नेतृत्व चयन गर्ने र नीति निर्माण गर्ने महाधिवेशनलाई छुट्ट्याएर गर्ने परिपाटी सुरु गर्न यो विधान महाधिवेशन गरिएको बताएका छन् । शुक्रबार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले भनेका छन्– मूल रूपमा भन्दा नीति निर्माणमा ध्यान केन्द्रित रहोस् भन्ने हिसाबले अलग महाधिवेशनको महत्व छ । तर कतिपय एमालेकै नेताहरूले पनि विधान महाधिवेशन पनि नीति निर्माणभन्दा सीमित नेताहरूलाई ’महान देखाउने प्रपञ्च’ जस्तो देखिएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । एमाले फुट्नुअघि माधव नेपाल समूहका नेता रहेका तर हाल एमालेमै रहेका नेता घनश्याम भुसालले उक्त अधिवेशनबारे विभिन्न कारण दिँदै शुक्रबार इकान्तिपुर डटकमसँग भनेका छन्, “…. यसलाई अहिले शक्ति प्रदर्शनकै रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । शुक्रबार शुरु भएको एमालेको उक्त महाधिवेशन तीन दिन चल्ने बताइएको छ । महाधिवेशनमा देशभरिबाट एमालेका छ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएको बताइएको छ । महाधिवेशनमा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनका अतिरिक्त महासचिव ईश्वर पोखरेलले सङ्गठनात्मक र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले सङ्गठन विभागका तर्फबाट विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने एमालेले जनाएको छ । एमालेबाट माधव नेपाल समूह बाहिरिएर पार्टी फुटेपछि उक्त दलले गरेको यो सबैभन्दा ठूलो भेला हो । यो महाधिवेशनमा पेस गरिने विधान संशोधन प्रस्तावमा पार्टीको अहिलेको संरचनामा केही हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको भन्ने खबरहरू पनि आइरहेका छन् । एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन चाहिँ आगामी मङ्सिरमा हुने बताइएको छ । कैयौँ विश्लेषकहरूले यो अधिवेशनलाई ओली र उनको समूहको शक्ति प्रदर्शनका रूपमा पनि हेरेका छन् ।

र, एमालेले टेण्डरमार्फत खाना र खाजाको व्यवस्था गरेको छ । करिब ६ हजार विधान अधिवेशन प्रतिनिधिका लागि पहिलो दिनको खानामा दाल भात, अचार तरकारीसहित कुखुरा र खसीको मासुसहितको व्यवस्था गरिएको छ । सलादमा मुला,गाँजर, काँक्रो, लगायत राखिएको छ भने भात नखानेलाई रोटीको व्यवस्था गरेको छ । डेर्जटमा दही जेरी राखिएको छ । एमालेको महाधिवेशनमा खाना खुवाउने जिम्मा ए वान पार्टी प्यालेसले पाएको छ ।