एउटै मंचमा प्रधानमन्त्री र नेकपा (विप्लव) का नेता नेत्रविक्रम चन्द

काठमाडौं । प्रतिबन्धित नेकपा विप्लव समूहले हत्या–हिम्सा छोडेको छ । बिहीबार सरकारसँग तीन बुँदे सहमति भएपछि यो समूहले हत्या हिंसा छोड्ने भएको हो । त्यस्तै सरकारले नेकपा विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिजो बिहीबार विहान सरकारी वार्ता टोली र विप्लव समूहबीच भएको तीनबुँदे सहमति अनुमोदन गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकार र विप्लव समूहबीच पटक–पटक गरी बुधबार दुई पटक वार्ता भएको थियो ।

त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले एउटै मञ्चबाट संयुक्त सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको थियो । फागुन २१ गते दिउँसो २ बजे विशेष समारोहलाई प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले सम्बोधन गर्न लागेको हुन् । त्यसका लागि राष्ट्रिय सभागृहमा विशेष समारोह आयोजना हुने छ । सोही समारोहबाट सहमतिको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिने बताइएको छ । तर खासगरी सत्तारुढ नेकपाभित्र पार्टीको आन्तरिक विवाद रहेको बेला भएको यो सहमतिलाई लिएर विश्लेषकहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको आफ्नै वैधानिकता, वैधता, नैतिकतामाथि प्रश्न उठेका बेलामा कुनै गम्भीर वार्ता गरेर सरकार गम्भीर सहमतिमा पुग्न सक्छ भन्ने त संसारभरिको इतिहासमा नपत्याउने कुरा हो राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् । नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्ध भनिएको हिम्सात्मक कालमा लिएको रणनीति जस्तो मात्र पनि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । प्रचण्डले युद्धको पछिल्लो समयमा ढाँडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रणनीति अपनाएका थिए । वार्ताको नाटक गरी शक्ति संचय गर्ने र नयाँ ढंगले सेनाको गण या प्रहरी क्याम्पमा मिलिसिया लगाएर हान्ने नीति लिएका थिए ।

बिहीवार भएको सहमतिको विस्तृत विवरण शुक्रवारको कार्यक्रममा सार्वजनिक हुने बताइएको छ । सत्तारुढ नेकपाभित्रको मतभेद र विवादका सन्दर्भमा खेल्न खोजिएको स्वार्थपरक खेल हो वा साँच्चिकै विद्रोही समूहलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन खोजेको हो भन्ने आगामी दिनमा हेर्नु पर्ने दाहाल–नेपाल पक्षका नेता भीम रावले टिप्पणी गरेका छन् ।

एउटा द्वन्द्वमा रहेको शक्तिले शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउँछु भनेर सहमति गरेर अगाडि बढ्दा प्रश्न किन उठ्छ ? वार्तामा संलग्न राजन भट्टराईलाई उदृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । उनले अगाडी भने– यो कुनै पार्टीले गरेको होइन । करीब दुई तिहाइको प्रतिनिधित्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले गरेको सहमति हो ।

सरकारले यो समूहमाथि लागेकोे प्रतिबन्ध समेत हटाइसकेको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराईले जानकारी दिएका थिए । वार्ताका लागि सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा र विप्लव समूहले पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।

सहमतिसँगै पक्राउ परेका सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी गर्ने सहमति भएको छ । नेकपा विप्लव समूह आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयहरूको समाधान संवादका माध्यमबाट गर्न तयार भएको वार्ता टोली सदस्यहरुले बताएका छन् । संयुक्त प्रेस नोटमा सरकार र विप्लव समूहबीच तीन बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको उल्लेख छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्ण रुपमा सन्चालन गर्ने उल्लेख छ । साथै, सरकारले विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने सहमति पनि भएको थियो । हत्या हिंसामा लागेको भन्दै सरकारले विप्लव समूहमाथि २८ फागुन २०७५ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।