काठमाडौं । निरशमशेर जबराको कीर्तिपुर नगरपालिका, मच्छेगाउँस्थित एक हजार ७७ रोपनी जग्गामा हदबन्दी लागेको वर्षै भइसकेको छ । ३० वैशाख २०२३ मा हदबन्दी छानविन भई उक्त जग्गा हदबन्दी रोक्का पनि भयो । मोहीहरुले धमाधम अदालत जाँदै मुद्दा जितेर जग्गा दर्ता गर्न सफल भए । २०५८ सालसम्म निरशमशेर जबराको हदबन्दीको ६ सय रोपनी जग्गा मोहीको नाममा दर्ता भइसकेको थियो । बाँकी ४ सय रोपनी जग्गामा मोहीहरुले निरन्तर मुद्दा लडिरहे । २२ माघ २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले ४० रोपनी जग्गा मोहीलाई दर्ता गरिदिनु भनी फैसला ग¥यो । आठजना मोहीहरु घर फर्किएको पनि वर्षैं भयो । तर, मुद्दा जितेको ३ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि फैसला कार्यान्वयनमा आएको छेन । मालपोतले मोहीलाई घुमाएको घुमायै छ हिजो रिपोटर्स क्लवमा पीडितहरुले गुनासो गरेका थिए । (
मुद्दामा हदबन्दी रोक्का रहेको जग्गा मोहीका नाममा दर्ता हुने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडित पक्षले मालपोत कार्यालय कलंकीले अन्याय गरेको बताएका छन् । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी मालपोत कार्यालयले प्रशासनिक झमेला झिकेर आफूहरुलाई अन्यायमा पारेको बताए ।

मोहीहरु बुद्धिबहादुर तामाङ्ग, हरिप्रसाद रिजाल, श्यामकृष्ण रिजाल, महेशकृष्ण रिजाल, कल्याण रिजाल, हरिकृष्ण थापा मगर र सन्तबहादुर तामाङ्गले आफूहरुमाथि ठुलो अन्याय भएको बताए । उनीहरुले काठमाडौं जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्मले निरशमशेरको नामको जग्गा हदबन्दी रोक्का गरेको र मोहीका नाममा दर्ता हुने गरी फैसला भई कार्यान्वयनका लागि पत्र समेत पठाएकोमा रोक्का फुकुवा भनी फैसलामा कहीँ कतै उल्लेख नभएको भनी पत्राचार गरी दुःख दिइएको बताए ।

मालपोत कार्यालय कलंकीले २५ असार २०७५ मा भुमिसुधार कार्यालय काठमाडौंलाई गरेको पत्राचारमा सम्मानित अदालतहरुबाट मोहीको नाममा रै.प. दर्ता हुने गरी फैसला भई कार्यान्वयनका लागि लेखी आएको तर रोक्का फुकुवा भनी फैसलामा कहीँ कर्त उल्लेख नभएको भनी पत्राचार भएको छ । मोहीहरुले मालपोत कार्यालयले हक कायमका लागि अदालत जान सुझाए बमोजिम गएको तर अदालती प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता गर्न आउँदा अनेक बहानाबाजी गरी गलत मनसुवाले दुःख दिने नियत रखेको पीडितहरुले बताए । निरशमशेर जबराको हदबन्दी जग्गासम्बन्धी मोही दाबीको फैसलामा अदालतहरुले मोहीको पक्षमा फैसला गरेको छ । त्यसपछि फैसला कार्यान्वयनको पत्र मालपोत कार्यालय कलंकीलाई १५ चैत्र २०७४ मा पुगेको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय कलंकीले २५ असार २०७५ मा भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंलाई रोक्का एकिन गरी पठाइदिन पत्राचार गरेको थियो ।