बादल पक्ष नेतालाई ओलीले ठाउँ दिए

काठमाडौं । एमालेका दुई सय पाँच सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा पार्टी एकताका क्रममा थपिएका ४२ जना र पूर्वमाओवादी समूहका रामबहादुर थापा बादलसहित २२ थपेर हिजो शुक्रबार बसेको बैठकले केन्द्रीय कमिटीको संख्या दुई सय ६४ सदस्यीय पु¥याएको छ । एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट एक सय ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भए पनि दश प्रतिशत मनोनीतसहित थपिँदा दुई सय पाँच सदस्य पुगेको थियो । तर, एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी विधानमा संशोधन गर्दै केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या दुई सय ६४ सदस्यीय पु¥याएको हो । जसमा पूर्वमाओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा ‘बादल’सहित २२ जना टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, प्रभु साह, टंक आङबुहाङ, पासाङ शेर्पा, ज्वाला साह, टेकबहादुर बलामी, कमल जंग, मनोज थापा, विषमलाल अधिकारी, लीलाबहादुर थापा, दधिराम न्यौपाने, दिनेश पन्थी, नवीन रोका, धर्मराज रेग्मी, डम्बर विष्ट, गौरीशंकर थारू, झपट बोहरा, दावा लामा र चन्द्रबहादुर खड्का रहेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमालेको विधानमा रहेको ’बाधा अड्काउ फुकाउ’ को व्यवस्था प्रयोग गरेर सात प्रदेशका इन्चार्ज र केहीमा पदाधिकारी परिवर्तन गरेको हो । २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुनुपूर्व एमालेमा प्रदेश कमिटी नभएर अञ्चल कमिटी रहेका थिए । त्यस्तै, प्रदेश १ को इन्चार्जमा सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डललाई प्रदेश इन्चार्ज र माओवादी केन्द्र छोडेर ओलीको पक्षमा लागेका प्रभु साहलाई प्रदेश अध्यक्ष बनाइएको छ । वाग्मती प्रदेशको इन्चार्जमा रामबहादुर थापालाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने गण्डकी प्रदेशको इन्चार्ज पृथ्वीसुब्बा गुरुङ रहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्जमा शंकर पोखरेल छन् भने यमलाल कँडेललाई इन्चार्ज, मणि थापालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जबाट भीमबहादुर रावललाई हटाएर लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

नेपाल समूहले फेरि पनि वितण्डा मच्चाउने, पार्टीलाई अनिर्णयकै बन्दी बनाउने सोच र शैलीसहित औपचारिक बैठकअगावै गुटबन्दी गरेका कारण प्रधानमन्त्रीले बहुमतको केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर कदम चाल्न बाध्य भएको ओली निकट केन्द्रीय सदश्यले बताए । एमालेले मुख्यमन्त्रीहरु विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको हस्ताक्षर फिर्ता लिन पनि प्रदेश सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रश्तव दर्ता भएको थियो । एमाले पूर्ववत अबस्थामा आएकाले ती प्रदेशमा आएको संकट स्वतः समाधान भएको छ ।

तर शुक्रबारै पार्टी प्रवक्ता तोकिएका स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने वक्तव्यमा त्यसबारे केही पनि खुलाएका छैनन् । उनले वक्तव्यमा २ जेठसम्म कायम एमालेको तत्कालीन कमिटीहरू यथावत् रूपमा क्रियाशील हुने खुलाएका छन् । २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई दुवै पार्टीलाई एकीकरणको पूर्वअवस्थामा पु¥याएपछि विशेष बैठक आयोजना भएको जनाउँदै ज्ञवालीले जारी गरेको वक्तव्यमा अदालतको निर्णय जे–जस्तो रहेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको जनाएका छन् । बैठकले निर्वाचन आयोगले दिएको १५ दिनको समयसीमाभित्र भने पार्टी एकीकरणको सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । सबै पक्षसँग खुला संवाद र छलफल गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उचित र सही वैचारिक तथा संगठनात्मक आधारमा एकताबद्ध बनाउने प्रयास जारी राख्ने पनि निर्णय लिइएको छ ।